होमन्यूजअब Facebook और Twitter की सरकार से कर सकेंगे शिकायत

अब Facebook और Twitter की सरकार से कर सकेंगे शिकायत

सरकार जल्द ही एक ग्रीवांस कमेटी Grievance Appellate Committee (GAC) का गठन करने जा रही है जोकि सोशल मीडिया कम्पनीज पर नजर रखने का काम करेगी।

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जी हाँ, आपको सुनकर आश्चर्य होगा लेकिन अब आप फेसबुक (Facebook) एवं ट्विटर (Twitter) जैसी टेक कंपनियों की शिकायत सरकार से कर सकेंगे। आप और हम सभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो करते ही हैं और आये दिन हमे इन सोशल मीडिया कम्पनीज की खामियों के बारे में भी सुनने को मिल ही जाता है।

ऐसे में यह डर भी रहता है कि कहीं ये कंपनियां हमारी निजी जानकारी को किसी और के साथ साझा तो नहीं कर रही है।इन सभी समस्यायों से निजात पाने के लिए सरकार अब इन सोशल मीडिया कम्पनीज पर नियंत्रण कसने जा रही है।

सरकार जल्द ही एक ग्रीवांस कमेटी Grievance Appellate Committee (GAC) का गठन करने जा रही है जोकि इन सोशल मीडिया कम्पनीज पर नजर रखने का काम करेगी। सरकार द्वारा आने वाले 3 महीनो के अंदर इस ग्रीवांस कमेटी का गठन कर दिया जायेगा।

फेसबुक (Facebook) एवं ट्विटर (Twitter) की शिकायत कहाँ होगी ?

सरकार ने शुक्रवार को ऐसे नियमो को जारी किया है जिसके तहत वह ट्विटर (Twitter) और फेसबुक (Facebook) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म (Social Media Platforms) की शिकायतों के लिए एक पैनल स्थापित होगा ताकि उन शिकायतों के अनुरूप कार्यवाही की जा सके।

लेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि तीन सदस्यीय शिकायत अपील समिति तीन महीने में स्थापित की जाएगी।

सरकार ने नए नियमों में अश्लील सामग्री (Pornography), ट्रेडमार्क उल्लंघन (Trademark violation), नकली जानकारी (Fake news) और कुछ ऐसा जो राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खतरा हो सकता है (Matter of national security), के साथ आपत्तिजनक धार्मिक सामग्री को भी जोड़ा है, जिसे उपयोगकर्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (Social Media Platforms) पर फ़्लैग कर सकते हैं। ऐसे मुद्दों पर सोशल मीडिया कम्पनीज के फैसलों को शिकायत समितियों में चुनौती दी जा सकती है।

नए नियमो को जारी किए जाने के तुरंत बाद, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया : “उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाना। मध्यस्थ द्वारा नियुक्त शिकायत अधिकारी के फैसलों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए शिकायत अपील समिति (जीएसी) की शुरुआत की गई है।”

सरकार ने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि सोशल मीडिया कंपनियां नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर नहीं कर सकती हैं, और इंटरनेट एक सुरक्षित और विश्वसनीय स्थान होना चाहिए, जिसमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (Social Media Platforms) अपने उपयोगकर्ताओं के प्रति जवाबदेह हों।

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Arpit Arya
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अर्पित जब लाइवट्रिक्स पर कुछ नया नहीं लिख रहे होते या फिल्म या क्रिकेट मैच नहीं देख रहे होते तब आप उन्हे क्रिकेट के मैदान पर या बैडमिंटन खेलते हुए देख सकते हैं । अर्पित को नई टेक्नोलॉजी और नई चीजें सीखने का शौक है । अर्पित लाइवट्रिक्स पर गैजेट लॉन्च, ट्रिक्स टिप्स और टेक न्यूज को कवर करते हैं ।
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